भदौ ७, काठमाडौँ :- सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध फु्कुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार टिकटक कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दिएका सर्तहरू पुरा गर्न भनिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगवाट सत्ता नै धरापमा पर्ने भएपछि १० महिना अघि सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप लगाएर पुष्पकमल दाहाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धम सरोकारवालहरूसँग छलफल वढाएको थियो ।
सारा दुनिया टिकटकमय भएको वेला सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँनु गलत हुने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिकटक खुलाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।
प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित धेरै चोटी आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि नेपाल सरकारका सर्तहरू मान्न तयार रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको थियो । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन सरकारसँग धेरै पटक आग्रह गर्दै आफू सरकारको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाए पछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको हो ।
पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ । गत कात्तिकमा (टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले बन्द गरेपछि थोरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिएपनि धेरै प्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड नेपाली रुपयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको भन्दै आएका थिए ।
टिकटक बन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा रिट दायर भएका थिए । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पटक पटक सरकारलाई पत्र वुझाएको थियो ।
सरकारका चार सर्तहरु
सरकारका अनुसार टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि लगानी गरी नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
