भदौ १५, काठमाडौँ : २०६५ जेष्ठ १५ गते नेमालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भयो तर नेपालसरकारले असहले सम्म पनि निजामती ऐन वनाउन सकेको छैन । संघिय गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको १६ वर्ष भयो तर कर्मचारीहरुको ऐन अहिले सम्म नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको कर्मचारी वढुवा प्रक्रियामा परेको छ । कर्मचारी वढुवाको निश्चित मापदण्ड हुन्छ तर नेपालमा राजाको पालाजस्तै आफ्नो मनपर्ने व्याक्तिलाई वढुवा गर्ने प्रचलन अहिलेपनि छ । अहिले काग्रेश एमाले सरकारले चौथो वरीयताका एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्ति गरेपछि अन्य सचिवहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौथो वरियतामा रहेका एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ज्ञवाली पहिलो र भट्टराई दोस्रो वरियतामा थिए । यसरी एकातिर कर्मचारी ऐन नवनाउनु र अर्को तिर सरकारले कर्मचरी नियुक्तिमा तलमाथि गर्दा इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मर्कामा पर्ने निश्चित छ, त्यसैले सरकारले वेलैमा निजामति ऐन वनाएर कर्मचारिहरुलाई न्याय देवस ।
