Search
Close this search box.

सहकरीरकम अबचलनमा रवी लामिछाने दोसी छानविन समितिको निष्कर्ष

असोज १, काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिका सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी सोमबार संसदमा बुझाउनेछन्।

बिज्ञापन

समितिको छानबिनमा लामिछाने दोषी ठहरिएका छन्। एक सदस्यका अनुसार, लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकमको खर्च गर्दा उनको हस्ताक्षर रहेको भेटिएकाले रकम अपचलनमा उनको संलग्नता पुष्टि भएको हो।

समितिले गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर दुईवटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको पाएको छ।

“४० वटा सहकारीमध्ये एक अर्बभन्दा कम रकम अपचलन गर्ने कुनै पनि छैन। जीबी राईले ८ अर्ब, केदारनाथ शर्माले ३३ अर्ब र सुमेरु सहकारीले १५ अर्ब अपचलन गरेको देखिएको छ,” एक सदस्यले भने, “विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्च गर्नेमा रवि लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको छ।”

असोज १, काठमाडौं : समितिका अनुसार, गोरखा मिडियामा सहकारीमार्फत रकम ल्याउने जिम्मा जीबी राईले लिएका थिए। “रवि कार्यरत रहेको १४ महिनाको अवधिमा गोरखा मिडियामा ६५ करोड खर्च भएको भेटिएको छ, जसमा रविले हस्ताक्षर गरेका छन्। जीबी राईले ४० लाखको चेकमा हस्ताक्षर गरेका थिए,” अर्का सदस्यले बताए। “गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक भएका कारण लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएको हो।”

समितिले रवि, जीबी, र छविलालले गैरकानुनी रूपमा सेयर लिएको, पैसा जम्मा गरेको र भौचर बुझाएको पनि जनाएको छ। “समितिले संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने सहमति गरेको छ,” एक सदस्यले बताए।

पढ्न छुटाउनु भयाे कि ?

नेकपा नेतृत्वको ध्रुवीकरण जनताको पक्षमा छ: विप्लव सी

सरकारको आयु धेरै छैन : प्रचण्ड

गगन र विश्वप्रकाशको सत्ता मोह : युवा भए पनि चेतना बुढो

थारू समुदाय माघीको तयारीमा व्यस्त

जलवायु परिवर्तन र व्यापार दीगोपन: साझा पहलमा सम्मेलन सम्पन्न

रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा छुटे अदालतको आदेशले: कसुरदार नरहेको प्रमाण देखेन

संसदीय समितिमा प्रेम सुवाल र राजकिशोर यादवबीच विवाद

विध्यालय मर्ज गर्ने नीति विश्व बैंकको शिक्षा सुधार कार्यक्रमसँग जोडिएको छ , जुन असफल सिद्ध भएको छ