कार्तिक २७, काठमाडौँ : गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख एआईजी दीपक थापाले उनलाई काठमाडौंको सानोभर्याङबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अदालतमा उपस्थित गराइने बताइएको छ।
गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले सुनाएको फैसलालाई सदर गरेको हो।
सन् २०६९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो। यस मुद्दामा २०६१ सालमा मनाङेको समूहले मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबारले आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तर, जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट मात्र भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनायो र अन्य अभियुक्तहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले भने मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो, जुन फैसलालाई सर्वोच्चले पनि समर्थन गरेको छ।
मनाङे पक्राउ परेपछि १० वर्षभन्दा कम सजाय भएका कारण कानुनी प्रावधानअनुसार उनलाई जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न दिइएको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङेले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा सेवा गरे र मन्त्रीका रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए।
पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे पक्राउ
२०८१ कार्तिक २७, मंगलबार
काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख एआईजी दीपक थापाले उनलाई काठमाडौंको सानोभर्याङबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अदालतमा उपस्थित गराइने बताइएको छ।
गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले सुनाएको फैसलालाई सदर गरेको हो।
सन् २०६९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो। यस मुद्दामा २०६१ सालमा मनाङेको समूहले मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबारले आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तर, जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट मात्र भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनायो र अन्य अभियुक्तहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले भने मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो, जुन फैसलालाई सर्वोच्चले पनि समर्थन गरेको छ।
मनाङे पक्राउ परेपछि १० वर्षभन्दा कम सजाय भएका कारण कानुनी प्रावधानअनुसार उनलाई जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न दिइएको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङेले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा सेवा गरे र मन्त्रीका रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए।
