उपनिर्वाचन नतिजापछि एमालेमा निराशा, माओवादीको प्रगति
मंसिर,१८ काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले उपनिर्वाचनको नतिजाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेकाले एमाले नेताहरूको ध्यान पनि उतै तानिएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि उपनिर्वाचनको नतिजाबारे एमालेमा समीक्षा र निर्णय हुन सक्छ। ओलीको अनुपस्थितिमा अरु नेताबाट पार्टीको धारणा बन्न नसक्नु केही वर्षयता एमालेको परम्परा बनेको छ।
अरु दलका नेताहरूले भने उपनिर्वाचनबारे सार्वजनिक धारणा राखिरहेका छन्। उपनिर्वाचनको नतिजाबाट हौसिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले त सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो कुरा राखेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार वक्तव्य जारी गरेर आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई उपनिर्वाचन मार्फत् जनताबाट समर्थन मिलेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रचण्डले उपनिर्वाचनको नतिजाबाट माओवादी आगामी चुनावमा एक्लै भिड्न सक्ने सन्देश पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्। माओवादीको विगत हेर्दा उपनिर्वाचनमा यतिको उत्साह स्वभाविक हो। ०७४ यताका चुनावहरूमा कहिले कांग्रेस, त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गर्दै आएको माओवादीले यसपटक एक्लै लडेको थियो।
तर, राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण एमाले उछिन्दा माओवादीमा उत्साह देखियो। जसको बलियो उदाहरण कीर्तिपुर नगरपालिकामा सम्पन्न मेयर पदको उपचुनाव हो। यहाँ एमाले उम्मेदवार सुरेन्द्र मानन्धरभन्दा माओवादीका शिवशरण महर्जनले धेरै मत ल्याए।
अर्थात् एक्लै लडेर जितेको मात्र नभएर एमालेलाई पछि पार्न सकेकोमा माओवादी नेताहरू उत्साहित रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्यथा, यति कम सङ्ख्यामा सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई आधार मानेर धेरै उत्साहित अथवा निराश भइहाल्नेपर्ने देखिंदैन।
एमाले पंक्ति हर्ष न विस्मातकै परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। ‘अपेक्षित नतिजा आउन सकेन, त्यसैले खुसी भइराख्नुपर्ने अथवा कुनै वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने भएन’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘तर जति प्राप्त ग¥यौं, त्यो उपलब्धि हो। यसलाई निराशाजनक नतिजाका रूपमा लिदैनौं।’
यसको अर्थ आफैंले थपेको सिट सङ्ख्या भन्दा पनि माओवादीले गरेको प्रगतिले एमाले खुलेर रमाउन नसकिरहेको प्रष्ट हुन्छ। एमालेका एक नेता यस्तो तथ्य स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसबाट त हामीले मात्र होइन, अरुले पनि सिट सङ्ख्या खोसेको छ। तर माओवादी सहित साना शक्ति कमजोर पार्ने उद्देश्यलाई उपनिर्वाचनले सहयोग गरेन।’
