मंसिर,१९ काठमाडौ : दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सक यलले डिसेम्बर ३ तारिख रातको १०:२५ बजे टिभीमा विशेष प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत सोही दिन रातिको ११ बजेदेखि सैनिक कानुन लागु गर्ने घोषणा गरे। यो खबरले कोरियाली नागरिक मात्रै होइन, संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्यो।
राष्ट्रपतिले सदनलाई तानाशाही रूपमा कार्यपालिकालाई प्यारालाइज गरेको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र कोरियाको पुनर्निर्माणको लागि सैनिक कानुन लागु गर्ने बताएका थिए। उनले हालको सदनलाई अपराधीहरूको भेला भएको आरोप पनि लगाए।
घोषणापछि कोरियाली नागरिकहरू सडकमा उत्रिए, न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा कोरियाली कम्पनीहरूको शेयर ओरालो लाग्यो, र कोरियाली मुद्राको मूल्य घट्न थाल्यो। सेनाहरू संसद भवनमा प्रवेश गरे, र नागरिकहरूले त्रसित भएको प्रतिक्रिया दिए।
दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ७७ अनुसार राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले सैनिक कानुन लागु गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उपधारा-५ मा सदनमा बहुमतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा सदन र विपक्षी दलप्रति कठोर भाषा प्रयोग गर्दै २२ पटक महाअभियोग प्रस्ताव पास गरेको आरोप लगाए। उनले सन् २०२५ को बजेटमा कटौती गरेको र राज्य सञ्चालनमा संकट आएको गुनासो गरे।
घोषणापछि सेनाले छ बुँदे आदेश जारी गर्यो, जसमा राजनीतिक गतिविधि र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने आदेश थियो। तर, सांसदहरूले मध्यरातमा भेला भएर बहुमतले घोषणाको विपक्षमा मतदान गरे र सभामुखले सैनिक कानुन खारेजको घोषणा गरे।
राष्ट्रपतिले बिहान ४:३० बजे आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएको घोषणा गरे। विपक्षी दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, र यो प्रस्तावमा मतदान ६ वा ७ डिसेम्बरमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सबैको ध्यान महाअभियोगको नतिजातर्फ छ, जहाँ सत्ताधारी दलका १८ सांसदहरूको समर्थन आवश्यक छ
