Search
Close this search box.

 क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन : विद्रोहको कार्यदिशा पारित 

maobadi madhibesan

मंसिर १९, काठमाडौं  मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (क्राकपाने) को राष्ट्रिय महाधिवेशनले विद्रोहको कार्यदिशा पारित गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।

बिज्ञापन

एक सातादेखि कीर्तिपुरमा जारी महाधिवेशनमा वैद्यले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा समूह नेताहरूले जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्न विद्रोहको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

पार्टीका नेता हीरामणि दुःखीका अनुसार विद्रोहको कार्यदिशा पारित हुने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। उनले भने, ‘जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पारित गर्नुपर्नेमा अधिकांश सदस्यको सहमति छ। विद्रोहको खाल र स्वरूप भने कार्यक्रमपछि स्पष्ट हुनेछ।’

नेताहरूको भनाइमा दलाल पुँजीवादबाट मुक्त भई मात्र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण सम्भव छ। वैद्यको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यसकारण जनवादी क्रान्ति अहिलेको आवश्यकता हो।’

महाधिवेशनका क्रममा पार्टीलाई महासचिवको नेतृत्वमा राख्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल भइरहेको छ। वैद्यले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित राख्ने घोषणा गरेका छन्।

विभाजनको इतिहास र नयाँ कार्यदिशा

२०६९ असारमा वैद्यले माओवादी पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए। उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो छोडेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

महाधिवेशनमा विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन्। वैद्यले राजनीतिक, नीति तथा कार्यक्रमसहित सामरिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। त्यस्तै, सीपी गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, हेमन्तप्रकाश ओलीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, रामसिंह श्रीसले सांगठनिक विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

पढ्न छुटाउनु भयाे कि ?

नेकपा नेतृत्वको ध्रुवीकरण जनताको पक्षमा छ: विप्लव सी

सरकारको आयु धेरै छैन : प्रचण्ड

गगन र विश्वप्रकाशको सत्ता मोह : युवा भए पनि चेतना बुढो

थारू समुदाय माघीको तयारीमा व्यस्त

जलवायु परिवर्तन र व्यापार दीगोपन: साझा पहलमा सम्मेलन सम्पन्न

रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा छुटे अदालतको आदेशले: कसुरदार नरहेको प्रमाण देखेन

संसदीय समितिमा प्रेम सुवाल र राजकिशोर यादवबीच विवाद

विध्यालय मर्ज गर्ने नीति विश्व बैंकको शिक्षा सुधार कार्यक्रमसँग जोडिएको छ , जुन असफल सिद्ध भएको छ