मंसिर, २३ काठमाडौं : नेपालको शिक्षा क्षेत्र दशकौँदेखि अस्थिरतामा छ। हरेक सरकार र मन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति अघि सार्ने परम्परा नै बसेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले देशभरका विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिई शिक्षा नीति निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ। यो प्रयास प्रशंसनीय भए पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन्।
१. पार्टीको शिक्षा नीति कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति?
कांग्रेसले आफ्नो “शिक्षा नीति” बनाउँदै छ। तर यो नीति पार्टीको आन्तरिक दस्तावेज मात्र हुने हो कि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका लागि आधार तयार पार्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। यदि यो पार्टीको मात्र नीति हो भने यसले सरकार सञ्चालनका बेला कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने अन्योल रहन्छ।
२. विगतका प्रतिवेदन र असफल कार्यान्वयन
२०७६ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यो इतिहासले देखाउँछ कि केवल नीति बनाउनु पर्याप्त छैन; यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम आवश्यक छ। कांग्रेसले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ?
३. सर्वपक्षीय सहमति र स्थानीय तहको चुनौती
कांग्रेसले नीति निर्माणका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको कुरा गरे पनि संघीय संरचनाभित्रको शिक्षा क्षेत्र अझै विवादग्रस्त छ।
प्रारम्भिक बालविकास संघ, प्रदेश, वा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।
विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालय सञ्चालनको मोडेल (कम्पनी, गुठी, वा सहकारी) तय गर्न नसक्दा नीति अन्योलमा छ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन र माध्यमिक शिक्षा सम्मको स्थानीय तहको अधिकार कस्तो हुने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन।
४. प्राविधिक र उच्च शिक्षामा संकट
प्राविधिक शिक्षाको एकरूपता नहुनु, विद्यार्थीको आकर्षण विदेशतर्फ बढ्नु, र विश्वविद्यालयको मोडालिटी तथा पुनःसंरचना जस्ता विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। कांग्रेसले यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, यो पनि स्पष्ट छैन।
निष्कर्ष
कांग्रेसको यो प्रयास सकारात्मक भए पनि यसले विगतका असफलताहरूबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ। शिक्षा नीति केवल पार्टीको घोषणा नभई समावेशी, सर्वपक्षीय, र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ। वर्तमान अस्थिरतामा कांग्रेसको यो कदमले शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन मार्गदर्शन दिन सक्यो भने मात्रै यो सफल हुनेछ। अन्यथा, यो पनि राजनीतिक कागजी दस्तावेजमै सीमित रहन सक्छ।
आशा गरौं, कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रको समसामयिक आवश्यकताका साथै दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति निर्माणमा सफलता पाउनेछ।
