पुस, ९ कपिलबस्तु : नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच विगतमा भएको तीन बुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाउँदै नेकपा महासचिव विप्लवले यो निर्णयलाई जनविरोधी भनेका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन भएको बताए।
ओली सरकारमाथि छलकपटको आरोप
विप्लवले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न असफल भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई “छलछाम र षड्यन्त्रबाट निर्देशित” भन्दै यसले राज्यको विश्वासयोग्यतामा प्रश्न उठाएको बताए।
धम्कीले आन्दोलन नरोकिने चेतावनी
विज्ञप्तिमा विप्लवले सरकारको धम्की, दमन, र षड्यन्त्रले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई रोक्न नसक्ने दाबी गरे। “न्यायपूर्ण आन्दोलनका क्रममा आउने धम्की वा विषयान्तर गर्ने प्रयत्नले हाम्रो संघर्षको दिशा परिवर्तन हुने छैन,” उनले भने।
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग
विप्लवले सरकारलाई तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था, र राजनीतिक पार्टीहरूलाई अपिल गरेका छन्।
पृष्ठभूमि: तीन बुँदे सहमति
नेकपा र ओली सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने र राजनीतिक सहमतिको आधारमा समस्याहरू समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। तर, वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै दफा ६४ फिर्ता लिने प्रस्ताव अघि सारेपछि विप्लव नेकपाले कडा असन्तोष व्यक्त गरेको हो।
सरकारको पश्चगमनप्रति चिन्ता
विज्ञप्तिमा विप्लवले राज्यको यस कदमलाई “पश्चगमनकारी” भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको न्यायिक अधिकारमाथि हमला भएको बताए।
सरकार र नेकपाबीचको तीन बुँदे सहमतिले तत्कालीन समयमा राजनीतिक समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर, पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टिको नयाँ चरण ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
“… जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रको विरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ।”
