पुस, १३ काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले शनिबार अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको भए पनि एनओसीले आफ्नो योजनाबमोजिम अनलाइन मतदान गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो। एनओसीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यका अनुसार अनलाइन मतदान प्रक्रियामा २० जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
विवाद र आदेश उल्लंघन
निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो। तथापि, एनओसी नेतृत्वले अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गरेर आदेशको उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ।
अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर अनुकूल प्रतिनिधि चयन गरी अनलाइन निर्वाचन गरिएको भन्दै अर्को समूहले आपत्ति जनाएको छ।
नतिजा र सहभागीता
अनलाइन मतदानमा २० जना प्रतिनिधिले अध्यक्ष पदमा जीवनराम श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको घोषणा गरिएको छ। अन्य दुई अध्यक्ष उम्मेदवारमध्ये तेज गुरुङले जीवनरामलाई समर्थन गरेका थिए भने निलेन्द्रराज श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए।
फुटबल, एथ्लेटिक्स, फेन्सिङ, कुस्ती, सुटिङ, हक्की लगायतका ७ खेल संघका प्रतिनिधिहरूले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्।
निर्वाचनमा उठेका प्रश्नहरू
निर्वाचन समितिका संयोजक बसन्तबहादुर बस्नेतका अनुसार अनलाइन निर्वाचन वैधानिक रहेको एनओसीको दाबी छ। तर, अध्यक्षबाहेकका पदहरू निर्विरोध भएको र ती पदाधिकारीहरूले समेत निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएकोले निर्वाचन थप विवादास्पद बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कमल बहादुर चित्रकारद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै एनओसीलाई निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै गरिएको यस निर्वाचनले अब कानूनी प्रश्नहरू उठ्ने सम्भावना बढाएको छ।
