विद्यालय मर्ज गर्ने नीति नेपालको शिक्षा प्रणालीमा एक गलत प्रयोग हो, जुन विश्व बैंकको निर्देशनमा लागू भएको छ। यो नीति विश्व बैंकको शिक्षा सुधार कार्यक्रमसँग जोडिएको छ, जसले बिभिन्न विकासशील देशहरूको अनुभवलाई आधार मानेर नेपालमा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेको छ। तथापि, नेपालको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाले यो नीति लागू गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्।



विद्यालय मर्ज गर्ने नीति र यसको उद्देश्य
विद्यालय मर्ज गर्ने नीति प्रमुख रूपमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विकसित गरिएको एक योजना हो, जसको मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सस्तो र दक्ष बनाउनु हो। यस नीतिले विद्यार्थी संख्यामा कमी भएका विद्यालयहरूलाई एकीकृत गर्न र सामुदायिक विद्यालयको संख्यालाई घटाउन लक्ष्य राख्छ। यसका अनुसार, १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र राज्यको खर्च घटाउने दाबी गरिएको छ।
विश्व बैंकको दृषटिकोनबाट यो नीति शिक्षा प्रणालीलाई सस्तो र अधिक प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्दछ। यसले अन्य विकसित देशहरूको उदाहरणमा आधारित भएर समग्र विद्यालय व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न चाहन्छ। यद्यपि, यस नीति लागू गर्दा नेपालमा केही विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ, जुन विकसित देशहरूको स्थिति र नेपालका भौगोलिक र सांस्कृतिक भिन्नतामा आधारित छ।
नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतासँग मेल नखाने नीति
नेपाल एक भौगोलिक दृष्टिकोणले विविध देश हो। हिमाली, पहाडी र तराईका भिन्न भिन्न क्षेत्रहरूले शिक्षा व्यवस्थामा चुनौतीहरू निम्त्याउँछन्। विद्यालय मर्ज गर्ने नीति विश्व बैंकको उदाहरणमा आधारित भएता पनि, नेपालका स्थानीय विशेषताहरूलाई ध्यानमा राखेर यसको कार्यान्वयनमा असमर्थता देखिएको छ।
नेपालको अधिकांश ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा, विद्यालयहरूको दूरी अत्यधिक छ र यातायातको पहुँच छैन। यस्तो अवस्थामा, विद्यालय मर्ज गर्ने नीति समस्याग्रस्त हुन सक्छ, किनकि विद्यार्थीहरूको घरदेखि विद्यालयसम्मको यात्रा नै कठिन छ। मर्ज गर्दा विद्यार्थीलाई अध्ययनका अवसरबाट वञ्चित नहुनका लागि यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ। विशेष गरी, हिमाली क्षेत्रका बागलुङ, मनाङ जस्ता स्थानहरूमा एउटा विद्यालयको मर्ज गर्न सम्भव छैन, जहाँ विद्यालयहरूको दूरी अत्यधिक छ र छात्रहरूको संख्या थोरै छ।
यस्तो अवस्थामा, विद्यार्थीहरूको घरपायक विद्यालयमा जान असम्भव हुने स्थिति आउँछ र यसले शिक्षा सन्देशको सही कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ। विद्यालयहरूको एकीकरण गर्नु भनेको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका बीचको असमानतालाई अझ बढाउनु हो, जहाँ शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको संख्या बढी र सुविधाहरू उपल्बध छन्, भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू कमजोर र शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन्।
नीति लागू गर्दा समस्याहरू
नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लागू गर्दा का प्रमुख समस्याहरू देखा परेका छन्। यी समस्याहरूलाई मुख्यत: निम्नलिखित तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
1. यातायातको अभाव: धेरै गाउँमा सडकको पहुँच छैन र विद्यार्थीलाई मर्ज गरिएका विद्यालयमा जानका लागि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा समस्या ल्याउँछ र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक दवाब उत्पन्न हुन्छ।
2. विद्यालयको भौगोलिक स्थिति: नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूको भौगोलिक संरचना यस्तो छ कि विद्यालयहरूको मर्ज गर्न निकै कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। जसका कारण विद्यालय मर्ज गरिएका ठाउँमा शिक्षण कार्य र विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा असर पर्छ।
3. शिक्षकहरूको स्थानान्तरण: जब विद्यालय मर्ज हुन्छ, तब शिक्षकहरूको स्थानान्तरण र नयाँ ठाउँमा काम गर्न पठाइन्छ। यसले शिक्षकहरूको मनोबल घटाउँछ र शिक्षण कार्यमा निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ।
4. आवासीय विद्यालयको अवधारणा: भौगोलिक विकटता र विद्यालयको मर्ज नीति बीचको सन्तुलन मिलाउनका लागि आवासीय विद्यालय बनाउने अवधारणा आएको छ। तर, यसका लागि ठूलो बजेट र संसाधनको आवश्यकता पर्छ। अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक संसाधन र परिकल्पना छैन।
शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ, तर यसका लागि विदेशी सिद्धान्तको अन्धानुकरण गर्नुको सट्टा नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। विद्यालय मर्ज गर्ने नीति सस्तो र प्रभावकारी बनाउनका लागि एक वैकल्पिक योजना अपनाउनु पर्ने हो।
1. आवासीय विद्यालयको बढावा: भौगोलिक विकटता भएका स्थानहरूमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा लागू गर्नु राम्रो हुन सक्छ, जसले विद्यार्थीलाई घर नजिकको विद्यालयमा अध्ययनको अवसर दिन्छ। यसले मर्ज गरिएको विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था गरेर शिक्षालाई सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ।
2. दूरी र पहुँचको विश्लेषण: विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लागू गर्दा विद्यालयहरूको दूरी र पहुँचको विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया आवश्यक छ। यदि विद्यालयको दूरी बढी छ र विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्नका लागि ठूलो दवाब हुन्छ भने, त्यसलाई समायोजन गर्नका लागि अनुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
3. स्थानीय सरकारको भूमिका: स्थानीय सरकारलाई विद्यालय मर्ज गर्न अधिकार दिइएको छ, तर यस कार्यको क्यूरेसन र निगरानीको आवश्यकता पनि छ। यसले नीति सुधारमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्छ।
निष्कर्ष
विद्यालय मर्ज गर्ने नीति विश्व बैंकको शिक्षा सुधार कार्यक्रमको एक हिस्सा हो, जुन नेपालमा लागू गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। भौगोलिक विकटता, यातायातको अभाव र संसाधनको कमीले यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाएको छ। नेपालमा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लागू गर्नका लागि, यसले अझै समाजिक र भौगोलिक अवस्थाको ध्यानमा राखेर सुधारको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो नीति लागू गर्दा नेपालका स्थानीय विशेषतासँग मेल खाएको उपयुक्त रणनीति बनाउन अनिवार्य छ, जसले शिक्षा प्रणालीलाई दुरुस्त र प्रगति गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ।