रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा छुटे अदालतको आदेशले: कसुरदार नरहेको प्रमाण देखेन

सहकारी ठगी अभियोगमा मुछिएका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई तत्काल कसुरदार मान्ने कुनै मनासिब आधार नरहेको तर थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

बिज्ञापन

मुद्दाको पृष्ठभूमि

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकमको दुरुपयोग र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोप लागेको थियो। कात्तिक २ मा काठमाडौंमा पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दायर भइसकेको छ।

अदालतको आदेशको मुख्य बुँदा

न्यायाधीश नीतिज राईको नेतृत्वमा भएको सुनुवाइमा लामिछानेविरुद्धका प्रमाणमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख छन्:

लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडियाको ८१४ चेक कारोबार भएको।

सहकारीको रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा आएको र पछि अन्यत्र स्थानान्तरण भएको।

उनले सहकारी ठगीको आरोपलाई अस्वीकार गरे पनि उनका बैंक ट्रान्जेक्सन र चेकहरूको प्रमाणले संलग्नता देखाएको।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ अनुसार धरौटी माग गर्दै, यदि धरौटी नबुझाएमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

अभियोग र लामिछानेको दाबी

लामिछानेले आफू कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। तर, अदालतले प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा तत्काल यो दाबीलाई स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको दृष्टिकोण

आदेशअनुसार सहकारी रकमको कारोबारमा लामिछानेको संलग्नता देखिए पनि, अभियोग पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ। यसैले, अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि मुद्दा टुंग्याउन प्रमाणहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ।

अदालतको आदेशको प्रभाव

यस मुद्दाले सहकारी क्षेत्रको विश्वासमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। लामिछानेजस्ता चर्चित व्यक्तित्वको संलग्नता र मुद्दा प्रक्रियाले न्यायिक प्रणालीको पारदर्शितालाई परीक्षणमा राखेको छ।

निष्कर्ष

यो आदेशले कानूनी प्रक्रियामा सन्तुलनको आवश्यकता देखाएको छ। अभियुक्तको अधिकारलाई सम्मान गर्दै न्यायालयले प्रमाणहरूको विस्तृत अध्ययनका लागि समय दिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यस्ता मुद्दाले सार्वजनिक विश्वास गुम्ने खतरा पैदा गरेको छ, जसलाई सुधार्न कानूनी र संस्थागत पहल आवश्यक छ।

Oplus_131072

 

पढ्न छुटाउनु भयाे कि ?

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज

समाजवादका लागि संविधान संशोधन आवश्यक: महासचिव विप्लव

वेलुन पड्कदा घाइते भएका अर्थमन्त्री पौडेल र पोखराका मेयर आचार्यलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो

पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपात, काठमाडौंमा के होला?

शोरुमबाट चोरी भएको गाडी : पेट्रोल हाल्दै गर्दा पक्राउ

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति: अमेरिकाबाट थप २० नेपाली डिपोर्

अक्षरारम्भ र बाल मनोविज्ञान: सिकाइको पहिलो पाइला कसरी सकारात्मक बनाउने?

समाजवादी मोर्चाद्वारा चैत्र २४ गते काठमाडौंमा वृहत् आमसभाको घोषणा