माघ ३, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ। यो कानुन संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागू भएको थियो।
मुख्य बुँदाहरू:
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र हरिप्रसाद फुयाल सामेल थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश रेग्मी र शर्माले ऐन खारेज गर्ने आदेश दिए।
न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै फरक मत राखे।
ऐनमा भएका प्रावधानले वातावरणीय विनाशलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने निष्कर्ष इजलासले निकालेको छ।
पृष्ठभूमि:
यो कानुन गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको थियो। ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी आधा दर्जन ऐन संशोधन गरिएको थियो।
संशोधनले दफा ५क मा ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सकिने’ व्यवस्था थपेको थियो। त्यस्तै, दफा ६(१क) अनुसार, ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सकिने’ प्रावधान गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी संशोधन विकास र सुशासनका लागि जरुरी रहेको बताएका थिए। तर, यो कानुनले पर्यावरणीय विनाशको जोखिम बढाउने भन्दै आलोचना भएको थियो।
सर्वोच्चको यो निर्णयले अब निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण कार्यको कानुनी आधार समाप्त भएको छ।
