माघ १६, काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्न लगभग निश्चित भएको छ। कानुनी संरचनामा सुधार भए पनि कार्यान्वयन र अनुसन्धान पक्ष कमजोर भएकाले नेपाल यो जोखिममा परेको हो।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परे के हुन्छ?
- आयात महँगो: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा झन्झट बढ्ने
- वैदेशिक ऋण महँगो: विदेशी अनुदान र ऋण प्रवाह घट्ने
- प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्ने: लगानीकर्ताहरूको विश्वास कमजोर हुने
- कूटनीतिक असर: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नकारात्मक दृष्टिकोण
नेपालले किन सुधार गर्न सकेन?
FATF अन्तर्गत रहेको Asia Pacific Group (APG) ले भदौ २०८० मा सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा, कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन र अनुसन्धान कमजोर रहेको उल्लेख थियो। FATF ले नेपाललाई ७७ वटा सुधारका मापदण्ड तोकेको थियो, जसमा ५२ वटा तत्काल लागू गर्न भनिएको थियो।
बिज्ञापन
नेपालले केही सुधार गरे पनि Effectiveness Rating का ११ मध्ये ७ मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन मात्रै प्राप्त गरेको छ। यही कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न लागेको हो।
बिज्ञापन
नेपालले सुधारका लागि के गर्नुपर्छ?
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाउने
- दोषीलाई कारबाही गर्दै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने
- सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय वृद्धि गर्ने
अब के हुन्छ?
नेपाल FATF को सूक्ष्म निगरानीमा छ, जसअनुसार आगामी फागुन मा अन्तिम निर्णय हुनेछ। नेपाललाई ग्रे लिस्ट बाट हट्न कम्तीमा एक वर्षको समय लाग्नेछ, र तीन महिनाको अन्तरालमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ
बिज्ञापन
