माघ १६, काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्न ल्याएको विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार, नियम उल्लंघन गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रयोगकर्तालाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्य प्रावधानहरू:
- फेक आईडी र भ्रामक सूचना: झुटा वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने पोस्ट: नेपालको सार्वभौमसत्ता वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउने सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- साइबर बुलिङ र ह्याकिङ: कसैलाई धम्क्याउने, तर्साउने वा अपमानजनक पोस्ट गर्ने कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ मान्दै २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव। सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक गर्नेहरूलाई ३ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- डिपफेक तथा अश्लील सामग्री: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी गलत वा भ्रामक भिडियो बनाउनेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। अश्लील सामग्री प्रसार गर्नेलाई पनि उस्तै सजाय।
- अनुमतिपत्र अनिवार्य: नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, नत्र नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु राख्न र गुनासो व्यवस्थापनका लागि द्रुत प्रतिकार्य समूह (Rapid Response Team) स्थापना गर्न बाध्य बनाउनेछ।
चिन्ता र बहस:
यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, सरकारलाई सेन्सरसिपको अधिकार दिने, तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने भन्दै डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसद्को छलफलमा यो विधेयकमा केही परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
