नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वकै संवेदनशील देशहरूमध्ये एक हो। हिमालय क्षेत्रको भूगर्भीय गतिविधि, दुई प्रमुख प्लेट—इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेटको घर्षण, र लामो समयदेखि ठूला भूकम्प नआएका भूगर्भीय क्षेत्रहरू यस जोखिमका मुख्य कारण हुन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, पश्चिम नेपाल महाभूकम्पको उच्च जोखिममा छ। यहाँ ५०० वर्षभन्दा लामो समयदेखि ८ रेक्टरभन्दा ठूला भूकम्प नआएको भूगर्भीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्। पश्चिम नेपालको भूगर्भमा सञ्चित विशाल उर्जा कहिले र कति शक्तिशाली भूकम्पका रूपमा विस्फोट हुन्छ भन्ने निश्चित गर्न नसकिए पनि, लगातार साना भूकम्पहरू यस क्षेत्रमा ठूला भूकम्पको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको जोखिम किन उच्च छ? राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५५ वटा भूकम्प र परकम्पमध्ये २५ वटा कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्र गएका छन्। डोटीमा गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्प वर्षकै ठूलो भूकम्प थियो। बाजुरामा मात्रै एक वर्षभित्र १० पटकभन्दा बढी भूकम्प गइसकेका छन्। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, भूगर्भमा शक्ति सञ्चित हुने प्रक्रिया लामो समयसम्म निरन्तर रहिरहन्छ। जब धेरै वर्षसम्म ठूला भूकम्प जाँदैनन्, तब भूगर्भमा सञ्चित उर्जाको मात्रा झनै बढ्दै जान्छ। पश्चिम नेपालका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लगातार गइरहेका साना भूकम्पहरूलाई "जोखिमको पूर्वसूचक घण्टी" भनेर बुझ्नुपर्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। इतिहासले के भन्छ? नेपालमा हालसम्म तीन प्रमुख भूकम्पको इतिहास छ:
-
सन् १२५५ को भूकम्प – पूर्वी नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
-
सन् १५०५ को भूकम्प – पश्चिम नेपालतर्फ जमिन २० मिटरसम्म सरेको अनुमान छ।
-
सन् १९३४ (१९९० साल) को भूकम्प – काठमाडौं उपत्यकामा ठुलो धनजनको क्षति।
२०० वर्षभित्र मध्य नेपालमा ठूला भूकम्पहरू गइसकेका छन्, तर पश्चिम नेपालमा ५०० वर्षदेखि ठूला भूकम्प नभएकाले यो क्षेत्र अझ बढी जोखिमयुक्त मानिएको छ। भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेतीका अनुसार, जब भूकम्पीय उर्जा लामो समयसम्म सञ्चित हुन्छ, त्यसबाट निस्किने भूकम्पको शक्ति झन् विध्वंशकारी हुनसक्छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू नेपाल सरकारले हालसम्म भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन। तर विज्ञहरूका अनुसार निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छः
-
भूकम्पीय पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को विकास
-
आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर भूकम्प आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि नै सूचना दिन सक्ने प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ।
-
-
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण अनिवार्य गर्ने
-
सरकारी तथा निजी संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन कानुनी व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ।
-
-
जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण
-
अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना आवश्यक छ।
-
-
स्थानीय जनतालाई भूकम्प पूर्वतयारी सम्बन्धी सचेतना अभियान
-
विद्यालयहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी तालिमहरू अनिवार्य गरिनुपर्छ।
-
-
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना
-
भूकम्प आएपछि मात्रै योजना बनाउने होइन, पहिल्यै तयारी अवस्थामा आपतकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ।
-
सरकारको कमजोरी र अबको बाटो २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीका विभिन्न योजना ल्याएको भए पनि ती दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी देखिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र खडा गर्न आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेतीका अनुसार, सरकारको अहिलेसम्मको नीति "भूकम्प आएपछि मात्र काम गर्ने" शैलीको छ। डोटीमा गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्पले सामान्य क्षति पुर्याएको थियो, तर पश्चिम नेपालका भूगर्भीय अध्ययनहरूले देखाएको सम्भावित महाभूकम्पको तुलनामा यो केही होइन। पश्चिम नेपाल अहिले भूकम्पीय जोखिमको घडीमा छ। तर, सरकार र स्थानीय समुदाय अझै पनि पूर्वतयारीका उपायहरू अवलम्बन गर्न उदासीन छन्। अब पनि समयमै सावधानी अपनाइएन भने, भविष्यमा ठूलो महाभूकम्पबाट लाखौं नेपाली प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै जानेछ। निष्कर्ष पश्चिम नेपालका भूगर्भीय गतिविधिहरूलाई हेर्दा, आगामी केही दशकभित्रै ठूलो भूकम्प आउने सम्भावना रहन्छ। तर सरकार, स्थानीय प्रशासन र आम नागरिकले उचित तयारी नगरेका कारण भविष्यको सम्भावित विपत्तिको सामना गर्न कठिन हुनेछ। विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्दै, पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउने हो भने भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। अबको सवाल भनेको "भूकम्प कहिले आउँछ?" भन्ने होइन, "हामी कत्तिको तयारी अवस्थामा छौँ?" भन्ने हो।
