चैत २८, २०८१ : वर्ष २०८१ मा नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विभिन्न समस्या र नेतृत्व परिवर्तनका कारण अस्तव्यस्त रह्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगातार नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा बीमा बोर्डले नराम्रोसँग समस्या झेल्यो। २०७४ सालयता स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ जना मन्त्री पायो र प्रायः सबैले बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन दबाब दिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सबै नागरिकलाई समेट्न नसकिएको र गम्भीर रोग लागेमा उपचार खर्च नपुग्ने भन्दै उनले बीमा रकम बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
बीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरे पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइयो। मन्त्रालयका निवर्तमान अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा समिति बनाएर पुनः कार्ययोजना पेस गरियो। तर, प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रूपमा कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बुझायो। महिनौं बितिसक्दा पनि यस विषयमा ठोस निर्णय आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको एक मात्र विकल्प बताइरहे पनि कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा सरकार प्रचारमुखी मात्र देखिएको छ।
निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको र सञ्चालन मोडलमै अलमल भइरहेको छ। राज्यले बीमा कार्यक्रम धान्न नसकेको र यसमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बीमा बोर्डकै तथ्यांकले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ।
पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम १० वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार भए पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत (५७ लाख ५३ हजार) नागरिक मात्र बीमामा आबद्ध छन्। यसमा पनि सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवारलगायत १४ लाख ५१ हजार (२५ प्रतिशत) को बीमा सरकारले गरिदिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बीमामा आबद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५४ प्रतिशत नागरिकले नवीकरण गरेका छैनन्।
बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले नवीकरण नगर्ने दरले विभिन्न प्रश्न सिर्जना गरेको बताउँछन्। कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार, सीमित जनशक्ति, लामो प्रतीक्षा समय, उपकरण बिग्रनु, औषधि नपाइनु र सेवा प्रदायकको नकारात्मक दृष्टिकोण जस्ता समस्याहरू छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बीमालाई व्यवस्थित बनाउन र सुविधा थैलीको दायरा बढाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अबको तीन महिनामा मिर्गौला र पार्किन्सन्सका बिरामीलाई ५ लाखको बीमा हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य रोगको हकमा भने अहिले १ लाख, अर्को वर्ष २ लाख गर्दै लैजाने गरी कम्तीमा ५ वर्षको योजना बनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्यमा सहुलियत दिएका कार्यक्रममा ३१ अर्ब खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्री पौडेलले सुर्तीजन्य र चिनीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई बीमा सुरक्षित कोषमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
तलब खाने, कर तिर्ने र प्रिमियम तिर्न नसक्ने नागरिकलाई विभाजन गरी बीमा कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गरेर तलब खाने नागरिकको योगदान रकम मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब हुने तथ्यांक मन्त्रालयले निकालेको छ। तर, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बीमा कार्यक्रम स्टन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको बताउँछन्।
अस्थिरताको भुमरीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड:
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले २८ भदौमा राजीनामा दिए। उनले काम गर्न सहज वातावरण नभएको र सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण खुलाएका थिए। उनीभन्दा अघि डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेलले पनि अवरोध र असहयोगका कारण राजीनामा दिएका थिए।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागू भएपछि सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना अध्यक्षले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेनन्। बोर्ड अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन्। अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। बोर्डको अध्यक्षसहित ६ सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
अनावश्यक परीक्षण गर्ने बिमित:
बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार सेवा लिने बिमितको औसत संख्या ४८ प्रतिशत छ। बोर्ड अधिकारीका अनुसार बिमितमध्ये बिरामीको संख्या १५ देखि २० प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि अनावश्यक परीक्षण गर्ने बिमित ४८ प्रतिशत पुगेका छन्। युवा वर्गको आकर्षण कम हुँदा बिरामी मात्र बीमामा जोडिने प्रवृत्तिले बीमा धराशायी बन्दै गएको छ।
बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार हाल संकलन भइरहेको प्रिमियमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चमा २४ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्याएको छ। हालकै स्वरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने सन् २०२५ भित्र सरकारले बोर्डलाई थप ३२ अर्ब र सन् २०३० मा ६२.८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको भए पनि सेवा प्रदायक संस्थालाई २४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
जति मन्त्री आए, त्यति गिजोलियो:
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठित बोर्डलाई स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारतः मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहन्छ। २०७४ यता १२ जना मन्त्री परिवर्तन हुँदा अधिकांशले बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन दबाब दिए। नीतिगत विषय मन्त्रालयमा अड्किने र समन्वय नहुने जस्ता समस्या छन्।
हाल ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले ८ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन्। बोर्डले रुजु गर्न सक्ने क्षमता कम हुँदा समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको दाबी गरेको छ। दाबी समीक्षामा अपर्याप्त जनशक्ति र कमजोर प्रक्रियाका कारण समस्या भएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख छ।
अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको बोर्डमा स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चार वर्षअघि पठाइएको कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव अझै मन्त्रालयमा अड्किएको छ।
