काठमाडौं, ५ वैशाख २०८२ — राष्ट्र बैंकको नेतृत्व राजनीतिक सहमतिमा अडिएको देखिएको छ। कार्यवाहक गभर्नरमार्फत राष्ट्र बैंकका दैनिक कामकाज अघि बढिरहेको भए पनि नयाँ गभर्नरको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ राजनीतिक असहमतिका कारण भएको स्वीकार गरे। तर उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको दाबी गर्दै चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति
गुरुङले गभर्नरजस्तो संवैधानिक पदमा दलहरूको चासो हुनु स्वाभाविक भन्दै भने, “हिजो मात्रै ओली र देउवाबीच सहमति भएको छ। अब चाँडै गभर्नर नियुक्ति हुन्छ।”
उनका अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि गभर्नर नियुक्ति विषय महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा छलफलमा रहेको छ।
बिचौलिया हाबी भएको खबरप्रति अस्वीकार
गभर्नर नियुक्तिका सन्दर्भमा बिचौलिया हाबी भएको र १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको भन्ने खबरहरूबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्री गुरुङले त्यस्ता खबरहरू प्रमाणविहीन र अफवाह मात्र भएको बताए। “सूचना साँचो हो भने स्रोत दिएर गृहमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ,” उनले पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै भने।
कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार सुनिश्चित
गुरुङले निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नर बनाइसकिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको कामकाज नरोकिएको दाबी गरे। “स्थायी गभर्नर नभए पनि कार्यवाहक गभर्नरले सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्,” उनले स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन, अर्थतन्त्रमा असरको चिन्ता
पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २२ चैतमा बिदा भइसके पनि नयाँ नियुक्ति अझै हुन नसक्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको छ। सरकारले गभर्नर नियुक्ति ढिलो गर्दा आर्थिक नीतिमा निरन्तरता र स्थायित्वमा असर पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
मन्त्री गुरुङले नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, तथा संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न गभर्नर नियुक्ति चाँडै आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
