पोखरा, ४ वैशाख २०८२ — नागरिकता नहुँदा अपाङ्गताभन्दा गहिरो पीडा महसुस गरिरहेकी छन् रमा थापा। बाबुको पहिचान नखुलेको भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन उनी वडादेखि प्रशासन, अदालत हुँदै फेरि अदालतसम्म धाइरहेकी छन् — त्यो पनि झन्डै एक दशकदेखि।
२७ वर्षीया रमाले आमाको नागरिकता, स्थायी बसोबास, शैक्षिक योग्यता, अदालतको आदेश — सबै पेश गरिन्। तर, वडा कार्यालय र प्रशासनले एकअर्कालाई देखाउँदै अहिलेसम्म नागरिकता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
अदालतको दुई-दुई आदेश, तर अझै अनागरिक
२०८० असार १९ मा उच्च अदालत पोखराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीलाई परमादेश जारी गर्दै नागरिकता दिन आदेश गर्यो। तर कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरे। फेरि अदालतले २०८० माघ २३ मा समयसीमा तोकेर आदेश दियो।
त्यसपछि पनि वडाले सिफारिस नगर्दा नागरिकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। रमाले भनिन्, “नागरिकता दिनुपर्ने सम्बन्धित निकायहरू प्रशासनले वडा देखाउँछ, वडाले प्रशासन — हामीलाई घुमाउने काममात्र भइरहेको छ।”
वडाध्यक्षको अडान — “म मरे पनि सिफारिस दिन्नँ”
पोखरा–३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीको अडान छ — “उनीहरू मेरो वडाका बासिन्दा नै होइनन्। म मरे पनि सिफारिस दिन्न।” तर विरोधाभाष यति छ कि गत वर्ष वैशाख ३ गते उनैले नागरिकताको सिफारिस गरेका थिए। पछि इलाका प्रशासनले थप कागज मागेपछि कार्की पछि हटे।
आमाको स्पष्ट पहिचान, बाबुको अवस्था अज्ञात
रमा र रविकी आमा रुक्मिणी थापाको नागरिकता २०४६ सालकै छ। उनी पोखरा–३२ कै स्थायी बासिन्दा हुन् र घर–जग्गा पनि उनीकै नाममा छ। रमा र रविका पिता भारतीय नागरिक शिक्षक शैवल रायसँग रुक्मिणीले विवाह गरेकी थिइन्। तर २०६० यता राय सम्पर्कविहीन छन्। प्रहरीबाट खोजी गर्दा पनि कुनै सुराकी नभेटिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सिप र शिक्षा सबथोक छ, तर भविष्य अन्योल
रमा र रविले नेपालको विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसबाट अध्ययन पुरा गरेका छन्। रमा जीवविज्ञानमा स्नातकोत्तर, रवि भौतिकशास्त्रमा स्नातक पास गरेका युवाहरू हुन् — तर नागरिकता अभावमा उनीहरूको योग्यता उपयोग हुन सकेको छैन।
सिस्टमको पीडा – जनताको निराशा
रमाले भनिन्, “मैले जागिर नै छाडें नागरिकता खोज्न। अहिले त आस पनि हराइसकेको छ।” उनी भन्छिन् — “हामी नेपाली हौं, आमाले यो देशमा नागरिकता लिएकी छन्। अझै के प्रमाण चाहिएको हो सरकारलाई?”
रमा र रविको पीडा देशको प्रणालीगत समस्या, राजनीतिक उपेक्षा र संस्थागत उदासीनताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
